काठमाडौं । कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै टर्की पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन् । उनी शनिबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले कोप–३१ का विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुँदै नेपालका साथै हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकका एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रक्रियामा स्थापित गर्न प्रयास गरिएको बताए ।
उनले यस वर्षको कोपबाट पर्वतीय मुलुकका मुद्दाले कुनै न कुनै रूपमा स्थान पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । सम्मेलनमा मन्त्री खनालले ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । साथै, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशेष सूचक समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा आईसीआईएमओडी र जोइ इनभाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकहरूले सामना गरिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालले पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन, हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुगमन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको सहभागिता राष्ट्रिय जलवायु सरोकारमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु जोखिमलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको मूलधारमा ल्याउने, जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको जनाएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा उच्चस्तरीय अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गरेको थियो ।
नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु न्याय तथा अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग जुटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, जलवायुजन्य विपद्का लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न पनि नेपालले जोड दिएको छ ।
