काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन संशोधनका लागि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ ल्याएको हो।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार स्वदेश वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विधेयकमा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने तथा बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई समेत ओसारपसारसम्बन्धी अपराधमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, विमानस्थल तथा सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको सचिव राउतले बताए। विदेशी नागरिक पीडित भएको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी स्वदेश फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले साइबर हिंसा, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी र कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
त्यस्तै, संगठित अपराध तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विद्यमान कानुनसँग बाझिने अवस्था आउन नदिन प्रस्तावित संशोधनलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।
