खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिताको नयाँ नीति नेपाल सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी कोषको अनावश्यक दोहन रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले सबै सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत, अबदेखि अति आवश्यक बाहेकका नयाँ फर्निचर, सवारी साधन र अन्य विलासी सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
प्रशासनिक खर्चमा कैंची र प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको यो निर्देशनले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास निर्माणका कार्यमा थप बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ सामग्री खरिद गर्नुको साटो मौजुदा स्रोत र साधनकै अधिकतम प्रयोग गर्न र मर्मत सम्भार गरी कार्य सञ्चालन गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई सूचित गरिएको छ। यो नीतिलाई कडाइका साथ पालना नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई जवाफदेही बनाइने समेत सरकारले स्पष्ट पारेको छ।