काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए कडा विरोध हुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश खारेजीको बहानामा संविधानका आधारभूत व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे। संशोधन गर्नै परे महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउने तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत समुदायका अधिकार थप सुनिश्चित गर्ने दिशामा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानका मूल मर्ममाथि आघात पुग्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने र त्यसविरुद्ध सशक्त विरोध हुने चेतावनी पनि उनले दिए।