विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटनबाट आउने बाढीका कारण १ लाख ६३ हजार २ सय ९९ घर जोखिममा रहेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तीमध्ये जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका १७ हजार ३ सय ३७ घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेश सरकारको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्ययोजनामा उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा गरी १ लाख ४५ हजार ९ सय ६२ घर बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनबाट उच्च जोखिममा छन्। जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित राख्न तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रदेशमा बाढीबाट मात्रै १ लाख १० हजार ४ सय २१ घर प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये १५ हजार ६० घरलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको जोखिममा २३ हजार ९ सय ३१ घर रहेका छन्। तीमध्ये २ हजार २ सय ७७ घरलाई सुरक्षित स्थानमा नसारे ठूलो क्षति हुनसक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमाली तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढीका कारण थप ११ हजार ६ सय १० घर जोखिममा छन्।
बाढीको जोखिमका हिसाबले कोशी प्रदेशका तराईका तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापा बढी संवेदनशील देखिएका छन्। मोरङमा मात्रै बाढीका कारण ४२ हजार ५ सय १७ घर जोखिममा रहेको र तीमध्ये ४ हजार ५ सय ९६ घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुनसरीमा ३० हजार ५ सय १२ घर जोखिममा छन् भने प्रदेशभरिमै सबैभन्दा धेरै ६ हजार ९ सय १९ घर तत्काल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। झापामा १९ हजार ४ सय ४१ घर बाढीको जोखिममा छन् भने २ हजार २ सय ५० घरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ। उदयपुरमा बाढीबाट ७ हजार ५ सय ४४ घर जोखिममा रहेको र ५ सय ३७ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पहिरोको जोखिमतर्फ भने पहाडी जिल्ला पाँचथर सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएको छ। पाँचथरमा ३ हजार ७ घर पहिरोको जोखिममा छन्। त्यसमध्ये ५४ घरलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था छ। संखुवासभामा २ हजार ६ सय ५० घर पहिरोको जोखिममा रहेकोमा प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै ४ सय ४६ घरपरिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा २ हजार ५ सय ७४ घर पहिरोको जोखिममा छन् भने १ सय ३० घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सुनसरीको पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ४ सय २९, धनकुटामा २ हजार ९३, ताप्लेजुङमा २ हजार २७, ओखलढुङ्गामा १ हजार ९ सय ६१, इलाममा १ हजार ८ सय ६१, भोजपुरमा १ हजार ४ सय २३, खोटाङमा १ हजार ४ सय ९ र उदयपुरमा १ हजार ३ सय ७७ घर पहिरोको जोखिममा छन्। यस्तै मोरङका ५ सय ७०, तेह्रथुमका २ सय ८६ र झापाका २ सय ६४ घर पनि पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्याङ्क छ।
हिमताल विस्फोटनपछि आउन सक्ने बाढीको जोखिम भने उदयपुर र सुनसरीमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ। उदयपुरका ३ हजार ५ सय ६२ र सुनसरीका ३ हजार ३१ घर हिमतालबाट आउन सक्ने बाढीको जोखिममा छन्। ओखलढुङ्गाका १ हजार ९ सय ४१, ताप्लेजुङका १ हजार १ सय २१, सोलुखुम्बुका ८ सय ८३, खोटाङका ४ सय ३०, भोजपुरका २ सय ७५, पाँचथरका १ सय ४७, संखुवासभाका १ सय ४० र धनकुटाका ८० घर पनि यस्तो जोखिमको सूचीमा छन्। प्रतिवेदनले जिल्लागत रूपमा पनि जोखिमको अवस्था स्पष्ट पारेको छ। इलाममा बाढी र पहिरो गरी २ हजार ९ सय १० घर जोखिममा छन् भने ६ सय ८ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। धनकुटामा ३ हजार ८ सय ३३ घर जोखिममा हुँदा २ सय ३६ घर स्थानान्तरणको सूचीमा छन्। भोजपुरमा २ हजार ९ सय ७२ घर जोखिममा छन् भने १ सय २५ घरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेछ। तेह्रथुममा ५ सय ५१ घर जोखिममा रहेकामा ३६ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। खोटाङमा २ हजार ६ सय ७७ घर जोखिममा छन् भने १ सय ७३ घरलाई अन्यत्र सार्नुपर्नेछ। ताप्लेजुङमा ३ हजार ५ सय १६ घर जोखिममा रहेको र ४ सय ६३ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले जोखिम पहिचान गरिसकेको भए पनि ठूलो संख्यामा रहेका जोखिमयुक्त घरपरिवारलाई कसरी र कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती कायमै छ। विशेषगरी विगतका विपद्बाट क्षति पुगेका बस्तीहरू समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्दा नागरिकले पुनः जोखिममै बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले विपद् आउनुअघि नै पूर्वतयारी र सुरक्षित पुनर्वासको काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। प्रदेश सरकारको उक्त प्रतिवेदनले विपद् आउनुअघि नै जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान, तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन तथा सुरक्षा निकायको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ। विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र स्थानान्तरणको कामलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती कोशी प्रदेशसामु देखिएको छ।