काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कदम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै सरकार सक्रिय भएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो। घटनापछि मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकमार्फत खोज तथा उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनका विषयमा समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। जोखिमयुक्त सडकमा आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो।
उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेनासहित निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धारका स्रोतसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले रसुवा र नुवाकोटका विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर बागमती प्रदेश सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।