ग्रिनल्यान्ड । ग्रिनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई लिएर अमेरिका र डेनमार्कबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको कूटनीतिक तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा सहमति भएको छ। सम्झौताले आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा र सहकार्य बलियो बनाउने नेटोले जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकतामा ‘स्थायी नियन्त्रण’ दिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको सुरक्षा हितविरुद्ध गतिविधि हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ। तर सम्झौताको पूर्ण पाठ भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले सम्झौता अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले सम्झौताले आर्कटिक र उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा साझा सुरक्षा बलियो बनाउने बताएकी छन्। साथै, डेनमार्कको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि सम्झौताले मान्यता दिने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनले पनि सम्झौताले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क, अमेरिका तथा पश्चिमी गठबन्धनको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन्। यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सम्बन्धित संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन्।
ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्पको लामो समयदेखिको दबाब
ट्रम्पले यसअघि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने वा खरिद गर्ने विषयमा पटक–पटक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति, रक्षा आवश्यकता तथा खनिज स्रोतका कारण ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो। उनका अभिव्यक्तिपछि ग्रिनल्यान्डका बासिन्दा, डेनमार्क तथा नेटोका अन्य सदस्य राष्ट्रमा समेत चिन्ता र विरोध देखिएको थियो।
नयाँ सम्झौताले भने ग्रिनल्यान्डको भूभाग डेनमार्कबाट अलग गर्ने विषय समेटेको देखिएको छैन। अमेरिकी पक्षका अनुसार सम्झौतामा ग्रिनल्यान्डमा गैर–नेटो राष्ट्रले सैन्य आधार स्थापना गर्न नपाउने तथा अमेरिकाको सुरक्षाका लागि संवेदनशील क्षेत्रमा प्रतिकूल लगानी रोक्ने प्रावधान रहनेछ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौता ग्रिनल्यान्ड भविष्यमा स्वतन्त्र राष्ट्र बने पनि समाप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै अमेरिकालाई थप सैन्य संरचना निर्माण, सैन्य आधारमा पहुँच र हवाई उडानसम्बन्धी स्थायी अधिकार प्राप्त हुने दाबी गरिएको छ।
रूस र चीनप्रति अमेरिकी चासो
ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक अवस्थिति अमेरिका र उसका सहयोगीका लागि विशेष महत्व राख्छ। उत्तर अमेरिका र आर्कटिक क्षेत्रबीच रहेको ग्रिनल्यान्ड क्षेप्यास्त्र आक्रमणको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा समुद्री गतिविधिको निगरानीका लागि उपयोगी मानिन्छ। अमेरिकाले रूस र चीनलाई ग्रिनल्यान्डका संवेदनशील क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति वा रणनीतिक लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाको पिटुफिक सैन्य आधार पनि रहेको छ, जहाँ सयभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक स्थायी रूपमा तैनाथ रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त ग्रिनल्यान्डमा दुर्लभ पृथ्वीका महत्वपूर्ण खनिजहरूको ठूलो सम्भावित भण्डार रहेको बताइन्छ। मोबाइल फोन, विद्युतीय सवारीसाधनलगायत आधुनिक प्रविधिमा प्रयोग हुने यस्ता खनिजका कारण पनि यो क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ। यद्यपि नयाँ सुरक्षा सम्झौताले वास्तवमै पुरानो व्यवस्थाभन्दा कति फरक अधिकार र दायित्व सिर्जना गर्छ भन्ने विषय भने सम्झौताको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।