काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदो आन्तरिक विवादका कारण पार्टी पुनः विभाजनको सङ्कटतर्फ धकेलिएको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा समूह) का निकट मानिने पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित आफू निकटको भेलामा ‘कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापालाई सभापति स्वीकार्नुपर्ने फैसला गरेपछि देउवा पक्ष रक्षात्मक बनेको छ ।
संस्थापन इतर पक्ष (गगन-शेखर समूह) १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि प्रदेशस्तरीय भेलामा जुटिरहेका बेला, त्यसलाई चुनौती दिँदै देउवा समूहले समानान्तर भेलाहरू आयोजना गर्न थालेको छ । देउवा पक्षले कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा आफ्ना भेलाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको भेलामा बोल्दै नेता खड्काले पार्टी फुटको डिलमा रहेको अर्थपूर्ण चेतावनी दिएका हुन् ।
पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्न र आगामी १५औँ महाधिवेशनको आन्तरिक रणनीति तय गर्न देउवा समूहले काठमाडौँको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यालय सञ्चालनमा कांग्रेसका नेताहरू गुरु बराल, जितजंग बस्नेत, कुन्दन काफ्ले, गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जित शेरचन र कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलगायत सक्रिय छन् । यद्यपि, नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका महामन्त्री मनहरि श्रेष्ठका अनुसार यो कार्यालय समानान्तर गतिविधि वा नयाँ पार्टी गठनका लागि नभई आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने उद्देश्यले खोलिएको हो ।
विगतलाई हेर्दा, वि.सं. २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गर्दा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला जिम्मेवार रहेको देउवा पक्षको आरोप थियो । अहिले फेरि देउवा समूहले वर्तमान संस्थापन पक्ष (गगन थापा नेतृत्व) सँग विभिन्न नीतिगत विषयमा असहमति राख्दै आएको छ । विशेषगरी पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूको गम्भीर विमति छ । १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता अद्यावधिक भइसकेको अवस्थामा फेरि किन नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्यो भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
यसबाहेक, संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदेम्बेले राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हटाएर कमला पन्तलाई चयन गरेको र आफूहरूसँग सल्लाह नगरी १९ जना केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरिएकोमा देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । सभापति थापाले केही समयअघि देउवा र शेखर कोइराला निकट नेताहरू समेटेर केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए । देउवा निकट नेताहरूले कांग्रेसको परम्पराजस्तै बनेको ६०/४० प्रतिशतको भागबन्डा कायम हुनुपर्ने अनौपचारिक माग राख्दै आएका छन् भने सभापति थापा अबदेखि पार्टीमा कुनै पनि हालतमा भागबन्डा नहुने अडानमा छन् ।
पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल र शक्ति बाँडफाँड नगरेको भन्दै देउवा पक्ष आक्रामक बनेको हो । १५औँ महाधिवेशनमा थापा पक्ष नै हावी हुन सक्ने उनीहरूको आकलन छ ।
यता, संस्थापन इतर पक्ष (गगन-शेखर समूह) ले वैशाख २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भेला सम्पन्न गरिसकेको छ । यो समूहले बागमती प्रदेशस्तरीय भेला जेठ ४ र ५ गते काभ्रेको धुलिखेलमा, मधेस प्रदेशस्तरीय भेला जेठ ६ र ७ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा, कोशी प्रदेशस्तरीय भेला जेठ ८ र ९ गते सुनसरीको लौकीमा र लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेला जेठ १४ र १५ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा गर्ने तय गरेको छ ।
त्यसको काउन्टरमा देउवा पक्षले कोशीमा वैशाख २९ गते, बागमतीमा वैशाख ३० गते र कर्णालीमा जेठ २ गते भेला सम्पन्न गरिसकेको छ भने गण्डकीमा जेठ ९ गते भेला गर्ने तयारी गरेको छ । मधेस र सुदूरपश्चिममा पनि भेलाको तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
हाल कांग्रेसले एक महिने ‘जरा अभियान’ चलाइरहेको छ, जसमा डिजिटल रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था छ । पहिले भौतिक उपस्थितिमा डिजिटल अभिलेख राख्ने भनिए पनि अहिले अनलाइनमार्फत काम भइरहेको छ, जसलाई देउवा पक्षले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै ‘अवज्ञा’ गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि देउवा पक्षले प्रदेशगत रूपमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ— कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसमा आनन्द ढुङ्गाना, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महत, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पार्टी एकताका लागि खबरदारी गर्न भेला आयोजना गरिएको भनिए पनि भित्रभित्रै नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यसमेत भइरहेको केही नेताहरू बताउँछन् । १५औँ महाधिवेशनमा सम्मानजनक स्थान नपाए नयाँ पार्टी गठन गर्ने ‘प्लान बी’ को तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ पार्टी गठन भएमा सभापतिका लागि प्रकाशमान सिंह वा विमलेन्द्र निधिमध्ये एक जनालाई अघि सार्ने तयारी छ । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सकेसम्म पार्टी एकताकै पक्षमा उभिनुपर्ने अडानमा भए पनि प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरू भने संस्थापन पक्ष लचिलो नभए कडा कदम चाल्ने मनस्थितिमा छन् ।
देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिलाई मर्ज (समायोजन) गर्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेको छ, जसलाई संस्थापन पक्षले अस्वीकार गरिसकेको छ । नेताहरूको यो जुँगाको लडाइँ र समानान्तर गतिविधिले नेपाली कांग्रेस पुनः एकपटक फुटको सँघारमा पुगेको सङ्केत गर्दछ ।
