काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा क्षेत्रका सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ परीक्षा प्रणालीमा सुधार सुरु गरेको जनाएको छ। अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ। विदेश अध्ययन अनुमति ९एनओसी० प्रणालीलाई थप सहज बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एपीआईमार्फत जोडिएको छ। साथै, एनओसीको अनलाइन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसँग आबद्ध गर्ने तयारी पनि पूरा भएको सरकारले जनाएको छ।
आधारभूत तहका विद्यार्थीमाथिको परीक्षाजन्य दबाब कम गर्न कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। यससँगै कक्षा ४ र ५ का लागि नयाँ मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, स्नातक तहमा अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विशेष कार्यविधि पनि ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। साथै, शिक्षकको सेवा–सुविधा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ई–पेन्सन कार्डसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी आवश्यक सफ्टवेयर अद्यावधिक भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने तथा शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति अघि बढाएको जनाएको छ। विभिन्न विश्वविद्यालय र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको काम सुरु गरिएको छ भने विपद्बाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पश्चिम नेपाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा १०८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप १७० वटा निर्माणाधीन रहेका छन्। यस्तै, बझाङमा ७३ वटा कक्षाकोठा तथा छात्र–छात्रा शौचालय निर्माण भइरहेको छ भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४८ विद्यालयमा अर्धपक्की कक्षाकोठा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ। अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित ३४ विद्यालयको मर्मत तथा ६९ विद्यालयमा पक्की र ट्रस भवन निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको जनाइएको छ।