काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनसँगै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विभिन्न प्याकेज अघि बढाएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बाढीबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति र सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी दिँदै पुनरुत्थानका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा हालसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । विपद् प्राधिकरणमार्फत तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३३ देशबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको र पाँच देशबाट फोरेन्सिक विज्ञ, डीएनए किट तथा डेड बडी ब्यागलगायत प्राविधिक सहयोग आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, चीन सरकारबाट २ मिलियन डलर सहयोग र विश्व बैंकबाट ८.५ मिलियन डलर प्राप्त भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विश्व बैंकबाट थप १५० मिलियन डलर सहयोग आउने क्रममा रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
केरुङ–रसुवा नाका अवरुद्ध भएपछि आपूर्ति शृंखलामा समस्या देखिएकाले कोरला नाकामा थप जनशक्ति परिचालन गरी सामान भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । साथै, अर्थ मन्त्रालयले ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ समेत कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । बेलीब्रिज निर्माण, खानेपानी तथा उद्धारका लागि पाँचवटा संयुक्त कार्यदल परिचालन गरिएको र बाढीबाट भएको विस्तृत क्षतिको मूल्यांकनका लागि ‘पीडीएनए’ प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव उपाध्यायले पुँजी बजार सुदृढीकरण, वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को निगरानी सूचीबाट बाहिरिने रणनीति तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’को सञ्चालक समिति गठन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले चिलिमे तथा त्रिशूली–३ ‘ए’ र ‘बी’सँग जोडिएका आन्तरिक कनेक्टिभिटी भएका सुरुङहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनर्बहालीका लागि एकदेखि चार महिनासम्मको ‘अर्ली रिकभरी’ योजना अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरूले भने विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यूनतम समन्वयसमेत नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो १३ देखि १५ दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा ३०० देखि ५०० जनासम्मलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा राखिएको दाबी गर्नुभयो ।
विद्यालय बन्द गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाउँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै उहाँले त्यसको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । पीडितहरूले अस्थायी टहराभन्दा तीनदेखि चार महिनासम्मका लागि घरभाडा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेको भन्दै त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण सुवागढी सडकखण्डको ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । गल्छी–देवीघाट र देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्ड गरी थप १४ किलोमिटर सडकमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, ३३ वटा पक्की मोटरेबल पुल, चारवटा आंशिक क्षति भएका पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीका कारण १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँचवटा सोलार प्लान्ट गरी २७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्तै, ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।