काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने गतिविधिमा सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। पत्रकार हकहितसम्बन्धी संस्थाको खारेजीबारे स्पष्टता नभएको बताउँदै उनले न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि स्थायी संरचना अनिवार्य नहुने धारणा राखे।
उनका अनुसार आवश्यक परे वैकल्पिक माध्यमबाट पनि काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। सरकारले जनताको पैसा अनावश्यक संरचनामा खर्च गर्न नहुने नीति अनुसार निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीले संस्थाको खारेजी भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी काम अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे।