धादिङ । बाढीपहिरोपछि राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति तथा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले गल्छी गाउँपालिकालाई पाँचबुँदे सुझाव दिएका छन्।
सभामुख डीपी अर्याल नेतृत्वको टोलीसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि गल्छी पुगेका सांसद श्रेष्ठले गाउँपालिकाले विपद्का समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा राहत, पुनर्स्थापना र विपद् व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएका हुन्। सांसद श्रेष्ठले पछिल्लो घटनालाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी बाढीपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताए। विपत्तिलाई चुनौतीसँगै अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै जिल्लाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पालिकालाई श्रेष्ठका पाँच सुझाव
१. स्वयंसेवक परिचालन र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने
सांसद श्रेष्ठले विपद्का बेला गल्छी गाउँपालिकाले स्वयंसेवक परिचालन गरेर स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयको सरसफाइमा गरेको कामको प्रशंसा गरे। बाटोमा थुप्रिएको बालुवा निःशुल्क उठाउन दिएर सडक सफा गर्ने निर्णयसमेत प्रभावकारी रहेको भन्दै यस्ता अभ्यासलाई संस्थागत गरी अभिलेख तथा प्रतिवेदनमा समेट्न उनले सुझाव दिए।
२. विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै जनशक्ति व्यवस्था गर्ने
नियमित प्रशासनिक जनशक्तिबाट मात्रै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न कठिन हुने सांसद श्रेष्ठले बताए। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको छुट्टै जनशक्ति राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले संघीय सरकार वा सम्बन्धित संघसंस्थासँग समन्वय गरेर आवश्यक जनशक्ति माग गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरे।
३. राहत सामग्री र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने
राहत वितरणका क्रममा देखिने धेरै विवाद तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापनमा हुने कमजोरीका कारण उत्पन्न हुने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसका लागि ‘इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट अफिसर’ तहको जनशक्ति राख्न उनले सुझाव दिए। राहत सामग्रीको भण्डारण र वितरणको स्पष्ट विवरण राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गोदाममा कति सामग्री आयो, कति वितरण भयो र कति बाँकी छ भन्ने तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने बताए।
४. स्थानीय पहिचान झल्किने ‘नमुना घर’ निर्माण गर्ने
बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गर्न लागिएको ‘नमुना घर’ स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकतासँग मेल खाने हुनुपर्ने सांसद श्रेष्ठले बताए। कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने तथा गाउँपालिकाको मौलिक पहिचान झल्काउने नमुना तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नमुना घर निर्माणअघि विज्ञसँग आवश्यक छलफल गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै काम अघि बढाउन उनले सुझाव दिए।
५. विपद् पूर्वतयारीलाई पुनर्निर्माणसँगै अघि बढाउने
विपद्का बेला समयमै सूचना प्रवाह गर्न सकिएमा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले आगामी दिनमा पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँगै भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित विपद्को सामना गर्न पूर्वयोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। महेश खोलालगायतका क्षेत्रमा पुनः जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि पालिकाले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
गल्छीलाई संघीय सरकारबाट ६० लाख सहयोग
सांसद श्रेष्ठले बाढी प्रभावित गल्छी गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले ६० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। त्यसमध्ये ३ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा आइसकेको र बाँकी रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध हुने उनले बताए। सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट टेन्ट, औषधिलगायत राहत सामग्री आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त सामग्रीको उचित व्यवस्थापन र वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारी वितरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।