काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्। विधेयक पेस गर्दै उनले संविधानको धारा २० ले सुनिश्चित गरेको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन तथा २०७६ सालमा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताइन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिन सक्ने आर्थिक तथा अन्य कारणले असमर्थ व्यक्तिको दायरा विस्तार गर्ने मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कानुनी सहायता अदालतमा चल्ने मुद्दामा मात्रै सीमित रहने छैन। सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा समेत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। असमर्थ पक्षले प्रारम्भिक कानुनी परामर्श तथा सुझाव लिनेदेखि मुद्दाको प्रक्रिया, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।