अमेरिका। अमेरिका र इरानबीच हालै भएको युद्धविराम सहमति तनावमा परेको छ। हर्मुज जलडमरूमध्य नजिक एक व्यावसायिक मालवाहक जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण भएपछि अमेरिकी सेनाले इरानका सैन्य संरचनामाथि लक्षित हमला गरेको जनाएको छ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार गएराति अमेरिकी लडाकु विमानले हर्मुज आसपास रहेका इरानी मिसाइल तथा ड्रोन भण्डारण केन्द्र र तटीय राडार प्रणालीलाई निशाना बनाएका थिए। अमेरिकाले यो कारबाही जहाजमाथिको आक्रमणको प्रत्युत्तरस्वरूप गरिएको दाबी गरेको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार शुक्रबार हर्मुज नजिक एउटा व्यावसायिक मालवाहक जहाजमाथि इरानले ‘वान–वे अट्याक ड्रोन’ प्रयोग गरी आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणबाट जहाजको दायाँ भाग र कमान्ड ब्रिजमा क्षति पुगे पनि कुनै मानवीय क्षति भएको छैन। साथै, अमेरिकाले थप तीनवटा इरानी ड्रोनलाई आकाशमै नष्ट गरेको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, एक अमेरिकी अधिकारीले सीएनएनसँगको कुराकानीमा यो हमला तत्कालको सीमित सैन्य प्रतिक्रिया मात्र भएको र यसलाई पूर्ण सैन्य अभियानको सुरुआतका रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँग उनले इरानको पछिल्लो कदम अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत इरानले सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै असहमति भए संवादको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले हिंसात्मक गतिविधिको जवाफ कडा रूपमा दिइने चेतावनी पनि दिएका छन्।
उता, इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी)ले अमेरिकी कारबाहीको प्रतिवाद गर्दै क्षेत्रीय अमेरिकी सैन्य अखडालाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्दै इरानी तटीय क्षेत्रमा आक्रमण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। यसअघि फेब्रुअरीदेखि चर्किएको तनावका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावित बनेको थियो, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा समेत असर पारेको थियो। त्यसपछि जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच १४ बुँदे समझदारी भएपछि युद्ध रोक्ने र ६० दिनसम्म व्यापारिक जहाजलाई सुरक्षित आवागमनको सुविधा दिने सहमति भएको थियो। तर, हर्मुज मार्ग प्रयोग गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने विषयमा दुवै देशबीच मतभेद कायम छ। अमेरिका उक्त जलमार्ग निःशुल्क हुनुपर्ने पक्षमा छ भने इरानले आफ्नो समुद्री क्षेत्र प्रयोग गर्ने जहाजबाट शुल्क लिन पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।