काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका लागि अघि सारेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित संशोधनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने, असहमति जनाउने तथा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, सरकारले अघि सारेको मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनको मागलाई समेत राज्यविरुद्धको गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
शाहीले संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र धारा १६९ तथा २७० ले राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था ती संवैधानिक प्रावधानसँग मेल नखाने जिकिर गरे। उनले सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजेको आरोप लगाए। यस्तो व्यवस्था लागू भए शान्तिपूर्ण विचार, फरक राजनीतिक धारणा वा संविधान संशोधनको मागसमेत अपराध ठहरिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद शाहीले बहुमतको बलमा नागरिकको आवाज दबाउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने टिप्पणी गर्दै यस्ता कानुनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए। उनले प्रस्तावित मस्यौदाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित गरी निरंकुशताउन्मुख बनाउने जोखिम रहेको दाबी गर्दै जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउनु लोकतन्त्रको संरक्षण नभई त्यसको अवमूल्यन हुने बताए। संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थाका विषयमा फरक मत राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले सरकारले प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।