काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षले कानुन र नियमको समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै उनले नियमको कार्यान्वयनमा विभेद हुन थाले लोकतन्त्र नै कमजोर बन्दै अराजकतामा पुग्ने चेतावनी दिए। पछिल्लो समय संसद्को गतिविधि पनि क्रमशः अस्वस्थ दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको आफूले महसुस गरेको उनले बताए। साम्पाङले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य सरकारी पदाधिकारीलाई आवश्यक पर्दा नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सभामुखले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘लोकतन्त्रमा सबैले एउटै नियम मान्नुपर्छ। कसैले नियम पालना गर्ने र कसैले नगर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले अन्ततः अराजकता निम्त्याउँछ,’ उनले भने। उनले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई अपशब्द प्रयोग गर्नेमाथि कारबाही हुने तर सांसदलाई धम्की दिने व्यक्तिमाथि समान व्यवहार नदेखिएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे।
आफूलाई समेत ज्यान मार्ने र घरमा आगजनी गरिदिने धम्की आएको उल्लेख गर्दै साम्पाङले त्यसबारे साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको भए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कारबाही नभएको गुनासो गरे। उनले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारण सबैले अभिव्यक्तिको मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। दृष्टिविहीन नागरिकहरूले गरिरहेको आन्दोलनबारे बोल्दै उनले उनीहरूको मुख्य माग सुविधा मात्र नभई रोजगारीको अवसर रहेको बताए। फोन रिसिभ गर्ने वा बसेर गर्न सकिने काममा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उनले एकैपटक सबैलाई रोजगारी दिन नसकिए पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने बताए। साम्पाङले सुर्खेतमा बुद्धको मूर्तिलाई चेनले बाँधिएको घटनाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसबारे गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। यसका साथै उनले सरकारी विकास आयोजनाको निर्माण गुणस्तरप्रति प्रश्न उठाउँदै निर्माणस्थलमा सरकारी प्राविधिक र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको नियमित उपस्थिति अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। ‘जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिनुहुँदैन। निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि स्थलमै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने।