काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ल्याएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट जस्ताकै तस्तै पारित भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा विधेयकलाई सदर गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको हो। यो विधेयकमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिन खोजिएको छ। विधेयकमाथि केही सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि गृह मन्त्रालय मातहत राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर ती प्रस्ताव समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारले ल्याएको मूल व्यवस्था नै कायम भएको छ। अब समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ। त्यसपछि संसद्बाट पारित भए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित हुनेछ।