काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास निर्माणका कामलाई सहज र तीव्र बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले उक्त स्पष्टिकरण दिएकी हुन्। मन्त्री गौतमका अनुसार संसद् अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित समस्याहरू बारम्बार उठ्दै आएको र ती समस्या समाधान गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो।
उनले विकास निर्माणका प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन र कामलाई गति दिन यो निर्णय गरिएको बताइन्। आवश्यक परेमा पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर थप सुधार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो। सरकार जनताको समस्या समाधान र विकास निर्माणलाई छिटो अघि बढाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।