काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गतको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु–युपीआर) को चौथो चक्रमा नेपालको मानवअधिकार प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पारित भएको छ। जेनेभामा जुन ३०, २०२६ मा बसेको परिषद्को ६२औँ सत्रले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुर, विभिन्न सदस्य राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेका तीन प्रमुख विषय प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणीको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार संशोधन गरी पीडितको सहमतिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। हालको कानुनी व्यवस्थाले असहमतिपूर्ण सबै प्रकारका यौन सम्पर्कलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी दर्ताको हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग पनि नागरिक समाजले दोहोर्याएको छ। सामाजिक लाञ्छना, मानसिक आघात, धम्की तथा न्यायमा पहुँचको कठिनाइका कारण धेरै पीडितले समयमै उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आग्रह गरिएको हो।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। हालको कानुन औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै प्रभावकारी भएकाले घरेलु श्रमिक, कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पर्याप्त कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित रहेको नागरिक समाजको भनाइ छ। नेपालको चौथो युपीआर समीक्षा गत जनवरी २१ मा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि फेब्रुअरी ३ मा कार्यसमूहले नेपाललाई मानवअधिकार सुधारका लागि २८४ वटा सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये नेपालले २२५ वटा सिफारिस स्वीकार गरेको, ५७ वटा ‘नोट’ गरेको तथा दुई वटामा टिप्पणी प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
सिफारिसहरूमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बालअधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएका छन्। ब्राजिल, गाम्बिया र आयरल्यान्डले बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधी नभई पीडितका रूपमा व्यवहार गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै आइस्ल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले सुरक्षित गर्भपतन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र प्रसूति हिंसासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्न सिफारिस गरेका छन्। यस्तै, बुल्गेरियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, राष्ट्रिय अपाङ्गता कोषलाई प्रभावकारी बनाउन तथा पुनःस्थापना सेवाको विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। युपीआर प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकार गरिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहनेछ।