काठमाडौँ । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको निधनले राज्यको दायित्व र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको विगतको अभिव्यक्तिसमेत स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन्।
पुनले गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो घटना अत्यन्त दुःखद र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले २०७९ माघ १२ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस उद्धृत गर्दै त्यतिबेला राज्यलाई आत्मदाहजस्तो घटनाको प्रमुख कारण र चरम असफलताको संकेत भनेको व्यक्ति आज सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि किन फरक दृष्टिकोण देखिएको भन्दै प्रश्न उठाए।
उनले प्रधानमन्त्री जनताको नयाँ आशा र भरोसाका साथ सत्तामा पुगेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि नागरिक आत्मदाह गर्न बाध्य हुनु राज्यकै कमजोरीको संकेत हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे। गरिब, विपन्न र सुकुम्बासी नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो। सांसद पुनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सत्ता सम्हालेपछि दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्दै यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी उनले रोल्पामा बढ्दो सडक दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। गत असार २४ गते भएको दुर्घटनामा १९ जना घाइते भएको र चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिँदै गत वर्ष यस्तै दुर्घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाएको तथा यस वर्ष मात्रै जिल्लामा ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको बताए। सडक दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग थियो। सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, सडकको गुणस्तर, चालकको लापरबाही, यात्रु चाप, मौसम वा प्रशासनिक कमजोरीमध्ये कुन कारणले दुर्घटना बढेको हो भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
यसैबीच उनले कम्बोडियामा तीन महिनादेखि हिरासतमा रहेका नेपाली नागरिकको शीघ्र उद्धारका लागि सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरे। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–६ का एक नागरिकसहित लुम्बिनी प्रदेशका १५ जना नेपाली त्यहाँ हिरासतमा रहेको जानकारी दिँदै उनीहरूको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी लिन र स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे। पुनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले प्रभावकारी नीति तथा संयन्त्र अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।