काठमाडौं । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनको निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ। मञ्चले निर्वाचनमा धाँधली, एकपक्षीयता तथा दमन भएको दाबी गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेको जनाएको हो।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले निर्वाचन समिति नेकपा एमालेनिकट पीपीएलएको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाएको छ। मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईले निर्वाचनका क्रममा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका स्थापित मान्यताविपरीत गतिविधि भएको दाबी गरे। निर्वाचन व्यवस्थापनमा एकपक्षीयता देखिएको, अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर फर्जी मतदान गराइएको तथा वास्तविक मतदाताको मतदान अधिकारमा हस्तक्षेप गरिएको उनको आरोप छ।
उनले निर्वाचन स्थलका रूपमा अस्वाभाविक र असुविधाजनक पार्किङ क्षेत्र प्रयोग गरिएको तथा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आफ्ना उम्मेदवार र प्रतिनिधिमाथि दमन गरिएको आरोप लगाए। भट्टराईका अनुसार सुरक्षाकर्मीबाट मञ्चका उम्मेदवारमाथि दुर्व्यवहार तथा कुटपिट गरिएको, निर्वाचन स्थलबाट उम्मेदवार, पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिलाई बाहिर निकालिएको र आफ्ना पक्षका मतदातालाई मात्र प्रवेश गराएर मतदान गराइएको थियो। यसरी सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले बताए।
पाटन बार एसोसिएसनका लागि मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिवक्ता भेषराज पोखरेलले पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुन नसकेको दाबी गरे। पीपीएलएको निर्देशनमा निर्वाचन समितिले कानुन व्यवसायीहरूको सार्वभौम सहभागितामाथि हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ। उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिवक्ता टीकाराम पोखरेलले बारको कोष दुरुपयोग गरी सदस्यता कार्ड नवीकरण गराइएको र ती कार्ड अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेर ठूलो संख्यामा फर्जी मतदान गरेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, सहसचिव पदकी उम्मेदवार अधिवक्ता श्वेता कुमारीले कानुन व्यवसायीको मतदान गर्न पाउने आधारभूत अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताइन्। राजनीतिक दलनिकट संगठनको निर्देशनमा निर्वाचन समितिले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्वाचन सञ्चालन गरेको उनको आरोप छ। कार्यसमितिको खुला सदस्य पदका उम्मेदवार अधिवक्ता जुजुकाजी महर्जनले निर्वाचन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विधिको शासनविपरीत भएको दाबी गरे। उनले हालको निर्वाचन अमान्य घोषणा गरी सबै पक्षसँग छलफल गरेर नयाँ स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गर्न र तत्काल पुनः निर्वाचन गराउन माग गरे। उच्च अदालत पाटन बारका मतदाता अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र केन्द्रीय कार्यकारी परिषद् सदस्य अधिवक्ता गोमादेवी कटुवालले पनि विधिको शासनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।