जनकपुरधाम— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा तीव्र राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ. जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न यो बैठक आह्वान गरेका हुन्. तर, मतदानको ऐन मौकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का केही सांसदहरूले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गर्न…
नेपालमा हाल जारी राजनीतिक संवादको केन्द्रविन्दुमा संविधान संशोधनको बहस र ‘जेन्जी’ (Generation Z) आन्दोलनका मागहरू रहेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै, यो नयाँ मुद्दाले पनि राजनीतिक र सामाजिक तप्कामा ठूलो चर्चा पाएको छ। यहाँ यो समाचारको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ: १. जेन्जी आन्दोलन र जेन्जी परिषद्को पृष्ठभूमि नेपालमा…
लेखापरीक्षणको अवस्था र आन्दोलनको असर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित विभिन्न संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यद्यपि, २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेएनजी’ आन्दोलन र त्यसक्रममा घटेका घटनाहरूका कारण १७९ वटा सरकारी निकायले आफ्ना स्रेस्ता…
हिजो प्रतिनिधि सभामा ठूलो राजनीतिक घर्षण देखियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूले कायम राखेका छन्। सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उत्तरदायित्वको विषयमा चर्को बहस निम्त्याएको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई “निरंकुश” भन्दै आलोचना गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सदनको गरिमा र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष…
२०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले नयाँ अध्यादेशहरू (Ordinances) जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्। हालका प्रमुख अपडेटहरू यस प्रकार छन्: १. प्रमुख अध्यादेशहरू र सिफारिस सरकारले हालै राष्ट्रपति कार्यालयमा केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको छ: २. राजनीतिक विवाद र आलोचना संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई स्थगित…
आज बिहीबार बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्नुभएको छ। सरकारले डोजर चलाएर बस्ती भत्काएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको अवस्था बुझ्न उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको हो।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य श्रेय काठमाडौं महानगरबासीलाई जान्छ, जसले परम्परागत दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर एक स्वतन्त्र अनुहारलाई नगर प्रमुखमा निर्वाचित गरे। पुराना नेता र दलहरूप्रति व्याप्त अविश्वासलाई मतमार्फत व्यक्त गर्दै नगरबासीले बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई जिम्मेवारी सुम्पिए, जुन नेपाली राजनीतिकै एउटा टर्निङ पोइन्ट सावित भयो। निर्वाचित भएपछि बालेनले महानगरपालिकाभित्र चालेका केही साहसिक कदम र…
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन वा ‘घाटा न्यूनिकरण’ गर्ने बहानामा विगतका सरकारहरूले पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासमा सामान्य (रु. ५ सम्म) मूल्य वृद्धि गर्दा पनि विभिन्न संघ-संस्था र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले काठमाडौँमा ठूलै प्रदर्शन गर्ने गर्दथे। अन्ततः सरकारलाई दबाब दिएर मूल्य समायोजन गर्न बाध्य पारी रु. २ सम्म घटाउन लगाएका…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसलाई यसको चुनाव चिन्हका कारण ‘घण्टी पार्टी’ भनिन्छ, र यसका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि अहिले नेपालमा ‘सुन’ र ‘सम्पत्ति’ को विषय निकै चर्चामा छ। आज २०८२ चैत ३१ (अप्रिल १३, २०२६) का मुख्य अपडेटहरू र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको विस्तृत विवरण यहाँ छ: १. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुन र सम्पत्ति विवरण…
काठमाडौँ, २८ चैत २०८२ — नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षण संस्थामा राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठन र कार्यस्थलमा ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। समाचारको विस्तृत विवरण मुख्य प्रभावहरू तथ्यांकमा संक्षिप्त रिपोर्ट (Summary Table) शीर्षक विवरण प्रस्तावित प्रतिबन्ध विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन विरोध गर्ने दल…
