नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सोही पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी र चर्चा सुरु भएको छ। यी दुई नेताबीचको ‘तिक्तता’ वा ‘मतभेद’ का मुख्य बुँदाहरू र त्यसका पछाडिका सम्भावित कारणहरूलाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ:१. वैचारिक र कार्यशैलीगत भिन्नतापृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई एमालेभित्र तुलनात्मक रूपमा उदार र समावेशी…
संसदमा सभामुखको आलोचना र रास्वपाको ‘निलो स्कार्फ’ देखि श्रम संस्कृतिको ‘प्लेकार्ड’सम्म काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला केही बैठक यतिबेला केवल नीति, विधेयक र बहसका कारण मात्रै चर्चामा छैनन्, प्रतिपक्षी दलहरूले अपनाएको विरोध शैलीका कारण पनि संसद्को वातावरण तातेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू लगातार तीन दिनदेखि बैठकमा प्लेकार्ड बोकेर उभिएका छन् । उनीहरूको आरोप छ—प्रधानमन्त्री संसद्प्रति…
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदो आन्तरिक विवादका कारण पार्टी पुनः विभाजनको सङ्कटतर्फ धकेलिएको त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा समूह) का निकट मानिने पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित आफू निकटको भेलामा ‘कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले…
जनकपुरधाम— मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा तीव्र राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको छ. जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न यो बैठक आह्वान गरेका हुन्. तर, मतदानको ऐन मौकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का केही सांसदहरूले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गर्न…
नेपालमा हाल जारी राजनीतिक संवादको केन्द्रविन्दुमा संविधान संशोधनको बहस र ‘जेन्जी’ (Generation Z) आन्दोलनका मागहरू रहेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै, यो नयाँ मुद्दाले पनि राजनीतिक र सामाजिक तप्कामा ठूलो चर्चा पाएको छ। यहाँ यो समाचारको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ: १. जेन्जी आन्दोलन र जेन्जी परिषद्को पृष्ठभूमि नेपालमा…
लेखापरीक्षणको अवस्था र आन्दोलनको असर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित विभिन्न संगठित संस्थाहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यद्यपि, २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको ‘जेएनजी’ आन्दोलन र त्यसक्रममा घटेका घटनाहरूका कारण १७९ वटा सरकारी निकायले आफ्ना स्रेस्ता…
हिजो प्रतिनिधि सभामा ठूलो राजनीतिक घर्षण देखियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान विपक्षी दलहरूले कायम राखेका छन्। सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उत्तरदायित्वको विषयमा चर्को बहस निम्त्याएको छ। आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई “निरंकुश” भन्दै आलोचना गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सदनको गरिमा र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष…
२०२६ अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारले नयाँ अध्यादेशहरू (Ordinances) जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्। हालका प्रमुख अपडेटहरू यस प्रकार छन्: १. प्रमुख अध्यादेशहरू र सिफारिस सरकारले हालै राष्ट्रपति कार्यालयमा केही महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको छ: २. राजनीतिक विवाद र आलोचना संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई स्थगित…
आज बिहीबार बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्नुभएको छ। सरकारले डोजर चलाएर बस्ती भत्काएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको अवस्था बुझ्न उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको हो।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य श्रेय काठमाडौं महानगरबासीलाई जान्छ, जसले परम्परागत दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर एक स्वतन्त्र अनुहारलाई नगर प्रमुखमा निर्वाचित गरे। पुराना नेता र दलहरूप्रति व्याप्त अविश्वासलाई मतमार्फत व्यक्त गर्दै नगरबासीले बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई जिम्मेवारी सुम्पिए, जुन नेपाली राजनीतिकै एउटा टर्निङ पोइन्ट सावित भयो। निर्वाचित भएपछि बालेनले महानगरपालिकाभित्र चालेका केही साहसिक कदम र…
