काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टीले जनाएको छ। उद्घाटन समारोह भरतपुर–१० स्थित गेष्ट हाउस चौरमा आयोजना गरिनेछ। कार्यक्रमका लागि जर्मन प्रविधिमा आधारित आधुनिक डोम निर्माण गरिएको छ, जहाँ हजारौं प्रतिनिधि तथा अतिथिहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। महाधिवेशनलाई लक्षित…
काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास निर्माणका कामलाई सहज र तीव्र बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताएकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले उक्त स्पष्टिकरण दिएकी हुन्।…
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जारी राखेका छन्। बैठक सुरु भएको घोषणा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेलगत्तै विपक्षी सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। लगातारको अवरोधपछि सभामुखले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न समय उपलब्ध गराएका छन्। विपक्षी दलले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्ला दिनदेखि संसद् बैठकमा विरोध गर्दै आएका छन्।
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत प्रणालीबाट प्रविधिमा आधारित, नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बनाउन सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनका अनुसार ‘वन आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस’ अवधारणामार्फत राष्ट्रिय…
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई आगामी वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि…
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई पार्टीको विधानमै समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त पदलाई औपचारिक रूपमा विधानमा राख्ने निर्णय गरेको हो। उक्त पद स्थानीय तह निर्वाचनअघि बालेन शाहलाई पार्टीमा भित्र्याउने प्रयासका क्रममा सिर्जना गरिएको थियो। त्यसबेला सभापति रवि लामिछानेपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको व्यवस्था…
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवबीच आवश्यक कानुन निर्माण, नीति सुधार तथा आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल भएको छ। बिहीबार भएको भेटमा दुवै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनी आवश्यकता, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए। छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी…
काठमाडौँ । पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि बयान दिन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्याद तामेली गरेपछि पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवाले इमेलमार्फत आफ्नो जवाफ पठाएकी छन्। अख्तियारले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भन्दै म्याद तामेली गरेको थियो। त्यसपछि राणाले आफू हाल उपचारका लागि विदेशमा रहेको भन्दै तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत गराएको स्रोतले…
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् सामना गर्न सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा गरेको बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतका अनुभवका आधारमा यस वर्ष विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ भने विभिन्न उद्धार टोलीहरू परिचालनमा छन्।…
काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले दिने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका रक्षा मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकहरूमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले नै दिने कार्यसूची रहेको छ। यसअघि पनि सरकारको नीति…
