राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न, ऐन संशोधनका प्रावधानले बढायो चिन्ता
काठमडाैँ । नेपालको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका क्रममा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट अघि सारिएका केही प्रावधानले केन्द्रीय बैंकको निर्णय क्षमता र नेतृत्वको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल, पदका लागि…
